बारा - असोज - १६  - श्रीकान्त गुप्ता - सरकारले मिटर ब्याजीको कानुन सात बर्ष कैद र सतर हजार रुपैया जरिवाना ल्याएपछि मधेस प्रदेशको गाउँ घरमा गरिब विपन्न तथा मध्य परिवारलाई ऋण वा कर्जा पँचौ पाउन अप्ठ्यारो हुन थालेको छ । 
आर्थिक रूपमा विपन्न र दैनिक ज्यालाको भरमा जीवन धान्नेहरूका लागि भइपरि आउँदा गर्जो टार्ने एक मात्रै उपाय ऋण वा कर्जापैचो हो गरिब परिवारमा आम्दानी नभएकै कारण बिरामी पर्दा उपचार गर्न बिदेश जान, छोराछोरीहरुको बिहे गर्ने बच्चा जन्मदा छठिहार मनाउने र परिवारमा कसैको मृत्यु भयो भने दाहसंस्कार गर्न ऋणकै भरमा गर्थ्यो ।एकमुस्ट लाग्ने खर्चका लागि लिइने ऋण थोरबहुत गरेर चुक्ता गर्दै गरिब परिवारहरूको जीविका चलेको थियो ।तर, सरकारले कानुनु ल्याएपछि मधेस प्रदेशका गाउँहरूमा अप्ठ्यारो अवस्थामा गरिब तथा विपन्नहरूलाई ऋण तथा कर्जापँचौ पाउन अप्ठ्यारो हुन थालेको छ ।अहिले साहु, महाजनहरूले सामान्य रूपमा कसैले पनि थोर बहुत रकम कर्जापैचो दिन छाडेपछि गरिब बिपन्न परिवारमा समस्या भएकोछ ।महागढीमाई नगरपालिका  वडा नं १ का राकेश प्रसाद साहले आफ्नो छोरालाई बिदेश पठाउन म्यानपावर कम्पनी, भिसा, टिकट सबै मिलाएर  पैसाको खोजी गरिरहेका छन ।तर पनि कर्जा नपाउदा ।उनी हैरान छ। 

मधेस प्रदेशका गाउँगाउँमा सहकारी,लघुवित्त, बचत समूह जस्ता वित्तीय संस्था र धैरै बैंकहरु खुलेका छन । तर  ती बैंकहरुमा पहिला पुँजी बचत गर्ने त्यसपछि ऋण लिनको लागि अचल सम्पत्तिको लाल पुर्जा धरौटी राखेर ऋण लिनको लागि महिनौं र बर्ष भन्दा बढी दिन सम्म कुर्नु पर्छ । तर पनि ऋण पाउदैन महुच भएमा ऋण पाउछ । महुच नभएमा ऋण नपाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छ्न ।

मधेसमा साहु महाजनहरूले चर्को ब्याज असुलेर धेरैजना पीडित भएपछि सरकारले 'मुलुकी सहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। जसअन्तर्गत सरकारले मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।त्यसैगरी अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य अचल सम्पत्ति लिएमा सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा अचल सम्पत्ति बराबरको रकम असुलदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको छ। यस्तै लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक/एक जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख रहेको  जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले बताउनु हुन्छ ।कति ऋणीले रीसिबी साध्नकै लागि वा ऋण लिएको रकम चुक्ता गर्न नपरोस भन्नका लागि पनि ऋण दिनेहरूको नाम पोलेर उजुरी परेका छ्न तर त्यस्तो निवेदनमा सत्य तथ्य छानबिन गरेर दुबै पक्षको चित बुझाएर जिल्लामा पाँच सय बासठी मिटर ब्याजी निबेद माथी छलफल गराएर १७ बिगाहा भन्दा बढी जग्गा फिर्ता गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले बताए ।

सरकारले मिटर ब्याजीको कानुन ल्याएसंग गाउँघरमा बिना धितोको कर्जा प्रवाहको ब्यवस्था गरेको हुन्थ्यो भने गरिब बिपन्नको राहत हुन्थ्यो ।