बारा-पुष १- - संघिय सरकारले देशमा स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने निर्देश दिएको छ् महिना भन्दा बढी भएपनि बाराको स्थानीय तहले अहिले सम्म जग्गा वर्गीकरण गरेर बाराको मालपोत भुमीसुधार तथा नापी कार्यालयमा जग्गा वर्गीकरण फाइल  नपठाएकोले बाराको मालपोत तथा नापी कार्यालयमा किता काट रोकिएकोले कारणले गर्दा सर्बसधारणको घर परिवारमा दिनहु कलहल र ब्यपारीहरुले करोडौंको छती बेहोर्न परेको सर्बसधारणले गुणासो गरेका छन । 


संघिय सरकारले कुन जग्गा कृषि योग्य र कुन जग्गा घडेरीको हो ।भने संघीय सरकारले  देश भरको स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने  जिम्मा दिएको हो । छव  महिना भन्दा बढी समय बितेपनि बाराको कलैया उपमहानगरपालिका बाहेक अरु कुनै पनि पालिकले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मालपोत भुमिसुधार तथा नापी  कार्यालयम  पठाएको छैन । संघीय सरकरले जग्गा वर्गीकरणको लागि नमुना नक्सा देश भरको स्थानीय तहमा पठाई सकेकोछ । भु बिज्ञान जनप्रतिनिधि , नापी कार्यालयको प्रतिनिधि र जग्गाको बारेमा स्थानीय जानकार सहित मिलेर पालिकामा भु उपयोग परिषद समिति बनाएर जग्ग वर्गीकरण गर्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेकोछ । तर बाराको स्थानीय तहको चरम लापरवाहीले सर्बसधारणको घर परिवार र ब्यपारहरुमा करोडौं छती बेहोर्नु परेको स्थानीयले बताएका छन ।दाजु भाईसंग झगडा भएर अंस बन्डाको लागि दिनहु कुटपिट र घर परिवारमा झगडा बेहोर्नु परेको स्थानीयले बताएका छन ।  

स्थानीय तहको चरम लापरवाहीले मालपोत तथा नापी कार्यालयले किता काट गर्न सकिरहेको छैन ।जस कारण गरिब बिपन्न घर परिवार कृषकहरुले आफ्नो छोरीको बिहे यस बर्ष गर्न पाइरहेको छैन ।बिहेको लागि १५ देखि २० लाखा सम्म लाग्ने गर्छ । त्यसतै किसानका छोरा छोरी बाहिर पढीरहेकोछ । पैसा अभाव कै कारण कति किसानका  छोरा छोरी पैसाको अभावमा अल्पत्रमा  परेकोछ।त्यसै कति यूवाले बेरोजगार भएर घरमा बसेका छन । खेत पर्याप्त मात्रमा उपलब्ध भएपनि खेत बेचेर ब्यवसाय गर्न पर्खाइमा बसेका छन । किटा काट कै कारणले आज सम्म ब्यवसाय गर्न नपाएको स्थानीयले बताउछन ।

बाराको स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेर पालपोत तथा नापी कार्यालयमा वर्गीकरण फाइल नपठाएको कारणले अहिले सम्म मालपोत तथा नापी कार्यालयले किता काट रोकेको मालपोत तथा भुमि सुधार कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल बरालले बताउनु भएकोछ । पालिकाहरुमा चिट्ठी पठाएको सात महिना भइ सक्यो तर अहिलेसाम्म कलैया उपमहा नगरपालिकाले बाहेक कुनै पालिकाले जग्गा  वर्गीकरण गरेर फाइल पठाएको छैन । जसका सेवाग्राही सास्ती खेपिरहेका छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको कारणले  स्थानीय तहको निर्वाचित  जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा  ब्यस्त रहेको कारणले अहिले सम्म जग्गा वर्गीकरण नभएको  केही पलिकाको जनप्रतिनिधिले बताए।